बिना जानकारी के तोड़ा मकान महिला बैठी धरने पर

कौशल सोनी, केटीजी समाचार

कांकेर। राजस्व विभाग द्वारा वार्ड क्रमांक 8 में सालों से मकान बना कर निवास  कर रहे लोगों के मकान को अतिक्रमण बताकर तोड़ने का अभियान चलाया गया जिसमें जेसीबी से तीन मकानों को तोड़ा गया जिसमें से एक मकान जिसकी छत में शीट डालने का कार्य बचा था उसे भी जेसीबी से तोड़ दिया गया, इस मकान को बनवाने वाली महिला कल्पना जैन इस कार्यवाही के खिलाफ एसडीएम आफिस के सामने धरने पर बैठ गई हैं। कल्पना जैन ने बताया उन्हें नगर पंचायत द्वारा एवं पूर्व तहसीलदार द्वारा ये जगह दी गई थी और चूंकि उनके पास बहोत ही छोटा सा मकान है जिसमे 4 परिवार निवास करता है इसलिए पाई पाई जोड़कर उन्होंने इस मकान को बनाया था, कल्पना जैन ने नगर पंचायत द्वारा दिये गए एनओसी को दिखाते हुए बताया कि मैन अतिक्रमण कर मकान बनाया है तो नगर पंचायत ने एनओसी कैसे दिया और अगर मेरे मकान को तोड़ना ही था तो मुझे जानकारी किसलिये नही दी गई अगर जानकारी दी गई होती तो उनके द्वारा अधिकारी को अपने समस्त दस्तावेज दिखाए गए होते। वहीं झोपड़े नुमा मकान में रह रही सुकाय बाई , जिसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है और इस ठंड में जब उनके रहने का कोई सहारा नही था तब शानू ठाकुर ने इस झोपड़े में उसे रहने सहारा दिया, दो बर्तन और और कुछ फ़टे पुराने कपड़ों में आग के सहारे समय काट रही कला बाई के भी झोपड़ी को उसकी उपस्थिति में तोड़ दिया गया जिसमें उसके बर्तन भी चिपट गए जिसे वो निकाल नही पाई थीं , अब सुकाय बाई के पास इस ठंड में सर छुपाने की जगह भी नही है, सुकाय बाई रोती बिलखती रही पर राजस्व विभाग को अपना काम करना था सो कर दिया अब सुकाय बाई जाए कहाँ ये उसका विषय है।  राजस्व विभाग के इस कार्यवाही के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस विषय मे एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, पूर्व विधायक भोजराज नाग ने कहा कि चुनाव के घोषणा पत्र में सबको पट्टा देने का वादा करने वाली भुपेश बघेल सरकार अधिकारी इस ठंड में गरीबों का आसियान तोड़ने में लगे हैं, वहीं केंद्र की सरकार सबके सर में पक्की छत देने का कार्य कर रही है सबके घरों में शौचालय बनाये जा रहे है वही अंतागढ़ में इन घरों को ही तोड़ा जा रहा है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष जीतू मरकाम ने कहा कि यदि 8 नम्बर वार्ड का ये मोहल्ला अतिक्रमीत या अवैध है तो नगर पंचायत द्वारा इस मोहल्ले में सीसी सड़क बिजली पानी और सभी घरों में शौचालय का निर्माण क्यों कराया गया, क्या सरकार के पास इतना ज्यादा बजट है कि अवैध या अतिक्रमित बस्ती में सड़क पानी बिजली और सौचालय बनाकर ठेकेदार को लाखों रुपये भुगतान करो और फिर उस बस्ती को अवैध बताकर तोड़ दें। जिस मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई उसमे लो करीब 20 से 22 सालों से निवास कर रहे है जो अंतागढ शहर से दूर हिमोडा पँचायत से लगा हुआ है, जिसमे सौभाग्य योजना के तहत सभी घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया है साथ ही नगर पंचायत ने सभी घरों में स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का निर्माण भी कराया है वही नगर पंचायत ने इस मोहल्ले के लोगों की पानी की व्यवस्था के लिए 3 हैंडपंप भी लगवाए हैं साथ ही नल जल योजना की पाइपलाइन इस बस्ती तक बिछाई गई है बावजूद इसके इस क्षेत्र को अवैध बता कर अतिक्रमण करने की कार्रवाई लोगों के समझ से परे है।  मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने 2017 से पहले काबिज लोगों को भूमि अधिकार पट्टा देने का वादा किया था जिसकी प्रक्रिया नगर पंचायत की ग्राम समिति द्वारा की जा रही है साथ ही जो लोग पात्रता रखते हैं उन्हें पट्टा दिया भी जा रहा है, बावजूद इसके कल अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लोगों की समझ से परे है ।