डीएम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा बैठक हुई आयोजित।

KTG समाचार नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, सुलतानपुर उत्तर प्रदेश। 

सुलतानपुर:-  27 सितम्बर 2022 दिन - मंगलवार को जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के अन्तर्गत रोष व्यक्त किया गया कि जनपद में वर्ष 2019 की तुलना में किसानों के बीमा में काफी कमी आयी, जो कि ठीक नहीं है।  

       बैठक में जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी फसल बीमा से बीमा कम होने का कारण जाना, जिस पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि किसानों के नये के0सी0सी0 फार्म के साथ बैंकों द्वारा आप्ट आउट फार्म पर भी हस्ताक्षर कराया जा रहा है, जिससे बीमा की प्रगति कम हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा जिला अग्रणी प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि बैंकों द्वारा किसानों को जागरूक करने के बजाय उनका आप्ट-आउट फार्म भराकर उन्हें बीमा से वंचित होना पड़ रहा है तथा किसान वर्तमान परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उनके द्वारा जिला अग्रणी प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय अधिकारी इंश्योरेन्स कंपनी को सचेत करते हुए निर्देशित किया गया कि आगामी रबी में कम से कम 60000 किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया जाय, जिसके लिये वे अभी से तैयारी करें तथा जिन किसानों का आप्ट आउट फार्म बैंकों में हो उनसे व्यक्तिगत मिलकर उन्हें जागरूक करें तथा उनका आप्ट इन फार्म भराकर बैंकों को प्रेषित करें। 

      जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि जिला कृषि अधिकारी एवं उप कृषि निदेशक उक्त का सत्यापन करें तथा जिन बैंकों द्वारा किसानों के बिना परामर्श के आप्ट आउट फार्म भराये गये हों उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भी प्रस्तुत करें, ताकि किसी भी बैंक द्वारा भविष्य में ऐसा न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि को अपनी बैंक में उक्त निर्देश सर्कुलेट करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ जिन बैंकों द्वारा खरीफ में कोई बीमा नहीं किया गया उन्हें सचेत करने हेतु जिला अग्रणी प्रबन्धक को निर्देशित भी किया गया कि भविष्य में यदि उनके द्वारा बीमा कार्य में रूचि नहीं ली जाती, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला अग्रणी प्रबन्धक इसकी व्यक्तिगत समीक्षा करें तथा जिन बैंकों द्वारा किसानों का क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया जा रहा है उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सूचित करें तथा लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करायें। 

    इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक, उप कृषि निदेशक रामाश्रय यादव, जिला कृषि अधिकारी सदानन्द चौधरी, जिला अग्रणी प्रबन्धक आर0पी0 अरोड़ा, क्षेत्री अधिकारी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी लि0 एवं बैंकों के जिला समन्वयक तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।