जिला परिषद साधारण सभा की बैठक आयोजित

पूर्ण समन्वय के साथ हो जिले के विकास के प्रयास

Ktg समाचार रिपोर्टर नरेश कुमार भोई डूंगरपुर, राज

डूंगरपुर/जिला परिषद साधारण सभा की बैठक सोमवार को ईडीपी सभागार में जिला प्रमुख सुर्या अहारी की अध्यक्षता में उप जिला प्रमुख सुरता परमार, विधायक आसपुर गोपीचंद मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजली राजोरिया, उपखण्ड अधिकारी डंूगरपुर की मौजूदगी में आयोजित हुई। बैठक में अध्यक्ष जिला प्रमुख सुर्या अहारी, उप जिला प्रमुख सुरता परमार, विधायक गोपीचंद मीणा एवं समस्त जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की समस्त योजनाओं एवं जिले के विकास के लिए आपसी समन्वय के साथ धरातल पर कार्य करते हुए क्षेत्र का विकास कर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने की बात कही। बैठक के प्रारंभ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजली राजोरिया ने गत बैठक की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में शिक्षा विभाग, जलदाय विभाग, बिजली विभाग, खाद्य सुरक्षा, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, ग्रामीण विकास एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना, पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में चर्चा करते हुए जिला परिषद् के बजट का अनुमोदन किया गया। बैठक के प्रारम्भ में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अमृतलाल ने विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में लाभान्वितों, छात्रवृति का बजट प्राप्त होने एवं वितरण करने तथा कोरोना काल में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्माईल 1, स्माईल 2 एवं स्माईल 3 के बारें में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान, समसा के तहत चलने वाले कार्यो के बारे में गोवर्धनलाल यादव ने जानकारी दी। इस पर जनप्रतिनिधियों ने विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य में सामग्री घटिया होने एवं फ्लाई एस ईटों का उपयोग होने, एसडीएमसी एवं एसएमसी द्वारा इन ईटों को उपयोग नही करवाने के निर्देशों के बाद भी इन्हीं के उपयोग पर रिपोर्ट चाही। इस पर जन प्रतिनिधियों ने विशेष जांच दल का गठित करने, निर्देशों की अवहेलना कर अनियमितता करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने, प्रतिबंधित निर्माण सामग्री का उपयोग पाये जाने पर उचित कार्यवाही करने एवं पुर्ननिर्माण करने की बात कही। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजोरिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निरीक्षण के बाद रिपोर्ट करें, जिससे सक्षम स्तर से जांच कर उचित कार्यवाही की जा सकें। बैठक में पीएचईडी विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारी ने जल जीवन योजना की जानकारी देते हुए बताया कमेटियां गठित कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने सोलर योजना में कार्य शुरू होने एव्ंा विभाग द्वारा चल रही योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजोरिया ने पीएचईडी विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया है कि जल जीवन मिशन में चिन्हित गांवो की लिस्ट सभी जनप्रतिनिधियों को मुहैयां कराने के निर्देश दिये है। बैठक में जिला परिषद् सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा गांवों में बिल समय पर नहीं मिलने एवं सही समय पर वितरण नहीं होने, बिजली कटौती एवं बिजली के बिल अधिक आने की समस्या से अवगत कराया जिस पर अधिकारी ने मोबाइल के माध्यम से भी मैसेज पर सूचना देने की बात कही। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने फिडर इंचार्ज सरपंच एवं जिला परिषद सदस्यों के साथ मिलकर समन्वय बनाते हुए विद्युत बिलों के वितरण की उचित व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला रसद अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2 लाख 94 हजार लोगों के लाभान्वित होने, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 11 लाख 48 हजार को आधार लिंक से जोड़ने की जानकारी दी। सदस्यों द्वारा खाद्य सुरक्षा में अपात्र लोगों को लाभान्वित करने के मुद्दे पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजोरिया ने बताया कि इस पर व्यापक अभियान चलाते हुए अपात्र को सूची से हटाने, कार्यवाही करने, मृत कर्मचारियों को भी हटाया जाने की जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत किए गए कार्य की सराहना की। बैठक में जिला परिषद सदस्यों के द्वारा फर्जी राशन कार्ड की जानकारी देने, आदि मुद्दों पर उचित दिशा निर्देश दिए गए। कृषि विभाग समीक्षा के दौरान अधिकारी ने सिंचाई पाइप लाइन योजना, फार्म पाउंड योजना के तहत 30 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने, कृषि यंत्र तारबंदी योजना, मिनी किट्स वितरण आदि की जानकारी दी। बैठक में आईसीडीएस विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना आदि की जानकारी दी गई। जिला परिषद सदस्य एवं प्रधानों ने आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण में एवं सामग्री की गुणवत्ता की समस्या से अवगत करवाया। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजोरिया ने एक समिति बनाकर जांच करने के निर्देश दिये है। बैठक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा श्रम विभाग में श्रमिक कार्ड के बनने में हो रही अनियमितता एवं ईमित्र पर श्रमिक कार्ड हेतु आवेदन ऑनलाइन नहीं होने की बात को प्रमुखता से उठाया, जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कार्यवाही की बात कही। बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा विभिन्न सड़कों के निर्माण में वन विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु जनप्रतिनिधियों ने प्रस्तावित किया कि जब भी सड़क हेतु प्रस्ताव भेजें अब पूर्व में ही सर्वे कर ले कि किस सड़क क्षेत्र में वन विभाग से संबंधित समस्या आ सकती है, उसको उल्लेखित कर ही प्रस्ताव भेजे जिससे उचित समाधान किया जा सकें तथा दोनों विभाग आपसी समन्वय से इस तरह की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करें। टीएडी विभाग की समीक्षा के दौरान वन अधिकार, वनधन गठित कमेटियों, मां बाड़ी भवन निर्माण की जांच, मिलने वाली खाद्य सामग्री की जांच के भी निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजोरिया ने समस्त जनप्रतिनिधियों से आव्हान किया कि वे योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने में प्रशासन का सहयोग प्रदान करें तथा किसी भी प्रकार की लंबित समस्याओं की सूची मुझे उपलब्ध करवाएं जिससे कि उसका समय पर समाधान किया जा सकें। बैठक में जैव विविधता समिति के गठन का अनुमोदन करने हेतु जिला परिषद की विकास एवं उत्पादन कार्यक्रम कृषि, पशुपालन, लद्यु सिंचाई, सहकारिता, कुटीर उद्योग एवं सामाजिक सेवाएं एवं न्याय समिति को जैव विविधता नियम 2010 के तहत जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन का अनुमोदन किया। बैठक में 47 कार्यो हेतु 202 लाख रूपयें का अनुमोदन किया। बैठक में विभागीय कार्यो, लिए गये प्रस्तावों के संबंध में विभागों से प्राप्त रिपोर्ट एवं विभागीय जानकारी संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई। बैठक में जिला परिषद् के विभिन्न प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में समस्त प्रधान, जिला परिषद् सदस्य गण, अधिकारीगण मौजूद रहें।