अनुसूचित जाति उपयोजना स्टीयरिंग कमेटी की बैठक

अनुसूचित जाति उपयोजना स्टीयरिंग कमेटी की बैठक

KTG समाचार नीरज माहेश्वरी जिला प्रभारी

अलवर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बजट वर्ष 2022-23 को ऐतिहासिक बताते हुए इसे सभी विभागों से शिद्दत से क्रियान्वित करने का आग्रह किया । मंत्री जूली शासन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेन्स हॉल में अनुसूचित जाति उपयोजना की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सम्बोधित कर रहे थे । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस मंशा से यह बजट प्रस्तुत किया है उसी भावना से इसकी क्रियान्विति होनी चाहिए । उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के विकास हेतु राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में योजनाओं के अन्तर्गत व्यय सुनिश्चित किया जाए । पशुपालन उद्यानिकी ग्रामोद्योग पर्यटन खनन तकनीकी शिक्षा आदि विभागों में उपयोजना के तहत अपेक्षित व्यय नहीं होने पर अफसोस व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि यह राशि संबंधित वर्ग के विकास हेतु खर्च हो यह सुनिश्चित करना विभागाध्यक्षों का दायित्व है और इसके प्रति पूर्ण संवेदनशीलता बरतनी चाहिए । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में अधिकाधिक प्रोत्साहन मिले और वे व्यापार में भी अग्रणी भूमिका में आएं इस तरह के प्रावधान किये जाने की आवश्यकता बताई । ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों पर विशेष जोर देते हुए मंत्री जूली ने कहा कि धरातल पर यह सुनिश्चित हो कि विकास संबंधी कार्य अनुसूचित जाति की बस्तियों में हो । उन्होंने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक त्रैमासिक किया जाना सुनिश्चित करें ताकि विभागवार कार्यों की नियमित मोनिटरिंग संभव हो सके । अनुसूचित जाति पर अत्याचार के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा रखते हुए उन्होंने गृह विभाग को निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरण में समय पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि पीड़ित किसी तरह के दबाव में न आ सके और उसे न्याय मिल सके ।