नगरपरिषद के स्वीकृत ले-आउट प्लान पर कब्ज़ा करने वालो को हटाया
नगरपरिषद के स्वीकृत ले-आउट प्लान पर कब्ज़ा करने वालो को हटाया
सभापति और आयुक्त पहुंचे मोके पर,मोके से कब्जे हटाने के दिए निर्देश
Ktg समाचार रिपोर्टर नरेश कुमार भोई डूंगरपुर, राज
डूंगरपुर - नगरपरिषद के चक डूंगरपुर में स्वीकृत ले आउट प्लान पर कब्ज़ा करने वाले कब्जाधारियों को हटाने की कार्यवाही नगरपरिषद द्वारा की गयी। शनिवार को नगरपरिषद सभापति अमृत कलासुआ,आयुक्त नरपतसिंह राजपुरोहित,उपसभापति सुदर्शन जैन,परिषद के कनिष्ठ अभियंता मय पुलिस जाब्ते के सिंटेक्स से कोतवाली रिंग रोड के बिच परिषद के स्वीकृत ले-आउट प्लान पर पहुंचे। वहां परिषद के ले-आउट प्लान पर कब्ज़ा कर निर्माण कर रहे कब्जधारियो के निर्माण को जेसीबी के द्वारा ध्वस्त कराया गया वही ले आउट प्लान पर कब्ज़ा करने वालो को हिदायत दी गयी कि परिषद की जमीन पर कब्ज़ा कर निर्माण करना गैर कानूनी है तत्काल अपने कब्जे को वहा से हटा लेवे और किसी के पास जमीन संबंधित दस्तावेज हो तो वे नगरपरिषद में लेकर आये अन्यथा परिषद की जमीन पर जो कब्ज़ा कर बैठे है उंन्हे तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा वही उन पर कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
सरकारी जमीन पर कब्ज़ा करना गैर कानूनी
मोके पर नगरपरिषद सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि बिना जमीन के दस्तावेज और सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर निर्माण करना ये नियमो के विरुद्ध है ऐसा करने वालो के खिलाफ नगरपरिषद द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि चक डूंगरपुर में नगरपरिषद का स्वीकृत प्लान है और स्वीकृत प्लान पर ही कुछ लोग अतिक्रमण कर निर्माण कर रहे थे उन सभी निर्माण को आज जेसीबी के द्वारा ध्वस्त कराया गया वही ले-आउट प्लान पर बॉउंड्री बनाकर जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा है वे तत्काल अपना अतिक्रमण हटा लेवे नहीं तो जेसीबी के द्वारा उसे ध्वस्त कराया जायेगा।
बिना परिषद की स्वीकृति के निर्माण करने पर होंगी कार्यवाही
नगरपरिषद आयुक्त नरपतसिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिषद द्वारा कोतवाली सिंटेक्स रोड जो मीरा डूंगरी के पास स्थित है,वहा 25 बीघा भूमि का ले-आउट प्लान काटा गया था, नगरपरिषद के ले-आउट प्लान पर कुछ लोगो ने कब्ज़ा करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया है,आज परिषद द्वारा सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और सभी कब्जाधारियों को तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण कब्ज़ा हटाने का निर्देश प्रदान किये गए । आयुक्त ने बताया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना या निर्माण कार्य करना गैर कानूनी है अगर ऐसा करते हुए कोई भी पाया गया तो उस पर सख्त कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूलते हुए कानूनी कार्यवाही की जायेगी।