जिले में जनसुनवाई में आवेदकों ने कलेक्टर श्री गुप्ता को बताई अपनी समस्याएं

जनसुनवाई में आए आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के अधिकारियों को दिये निर्देश

जिले में जनसुनवाई में आवेदकों ने कलेक्टर श्री गुप्ता को बताई अपनी समस्याएं

जिले में जनसुनवाई में आवेदकों ने कलेक्टर श्री गुप्ता को बताई अपनी समस्याएं

जनसुनवाई में आए आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के अधिकारियों को दिये निर्देश  

KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश

देवास । जिला मुख्यालय पर मंगलवार को कलेक्‍टर श्री ऋषव गुप्‍ता ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में आवेदकों ने अपने आवेदन कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता के समक्ष प्रस्तुत किए। आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अपर कलेक्‍टर श्री महेन्‍द्र सिंह कवचे, एसडीएम श्री प्रदीप सोनी सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना में तीसरी किश्‍त दिलाई जाये 

जनसुनवाई में जितेन्‍द्र वर्मा पिता विष्‍णु प्रसाद वर्मा निवासी टोंककला ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्‍त दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये।

स्‍थाई पट्टा दिया जाये 

जनसुनवाई में ग्राम बोडानी के निवासियों ने स्‍थाई पट्टा दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये।

सार्वजनिक रोड से अतिक्रमण हटावाया जाये 

जनसुनवाई में जितेन्‍द्र सिंह निवासी देवास ने सार्वजनिक रोड से अतिक्रमण हटाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये।

सिवरेज लाइन की समस्‍या का हल किया जाये

जनसुनवाई में वृन्‍दावन धाम-1 के निवासियों ने सिवरेज लाइन की समस्‍या का हल करने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये।

ये आवेदन भी हुए प्राप्त    

जनसुनवाई में पात्रता पर्ची बनाने, फसल बीमा की राशि दिलाने, अतिक्रमण हटवाने, इलाज के लिए सहायता दिलवाने, मीटर बदलवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, रास्ते पर से अतिक्रमण हटाने, बिजली बिल कम कराने सहित अन्य आवेदन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।