देवास जिले में जनसुनवाई में आवेदकों ने कलेक्टर श्री गुप्ता को बताई अपनी समस्याएं
जनसुनवाई में समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश
देवास जिले में जनसुनवाई में आवेदकों ने कलेक्टर श्री गुप्ता को बताई अपनी समस्याएं।
जनसुनवाई में समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश।
KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास । जिला मुख्यालय पर मंगलवार को कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में आवेदकों ने अपने आवेदन कलेक्टर श्री गुप्ता के समक्ष प्रस्तुत किए। आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में एसडीएम श्री प्रदीप सोनी सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाया जाये
जनसुनवाई में बाला शेख पिता रईस शेख निवासी गंजपुरा ने नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये।
बिजली बील माफ कराया जाये
जनसुनवाई में श्यामू बाई ऐरवाल निवासी देवास ने अधिक बिल आने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करनें के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह की सहायता राशि दिलाई जाये
जनसुनवाई में सपना गिरी पति रविन्द्र निवासी हरनावदा ने मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह की सहायता राशि दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को कार्यवाही करनें के निर्देश दिये।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाये
जनसुनवाई में तकेसिंह कुशवाह निवासी गंधर्वपुरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करनें के निर्देश दिये।
वृद्धा पेंशन चालू कराई जाये
जनसुनवाई में दयाराम निवासी झिकडाखेडा ने वृद्धा पेंशन चालू करवाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करनें के निर्देश दिये।
ये आवेदन भी हुए प्राप्त
जनसुनवाई में प्रात्रता पर्ची बनाने, फसल बीमा की राशि दिलाने, अतिक्रमण हटवाने, इलाज के लिए सहायता दिलवाने, मीटर बदलवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, रास्ते पर से अतिक्रमण हटाने, बिजली बिल कम कराने सहित अन्य आवेदन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।