श्रम मंत्री से महिला ने लगाई गुहार

श्रम मंत्री से महिला ने लगाई गुहार

KTG समाचार नीरज माहेश्वरी जिला प्रभार

मुख्यमंत्री के द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण की बजट की जो घोषणा की गई थी। उस बजट का लाभ हर साल किसानों के हित के लिए दिया जाता है और इसी दौरान एक मामला राजगढ़ का जहां पर कॉपरेटिव समिति राजगढ़ पिछले साल लोन का पैसा देने के उपरांत जमा करने के बाद भी प्रार्थी को मुख्यमंत्री फसली ऋण का लाभ नहीं दे रहा है। प्रार्थी 2008 से हैं कॉपरेटिव बैंक के सदस्य और पहले पी एन बी बैंक से केसीसी का लाभ ले चुके है रिपोर्ट अनुसार ये दो कर्मचारी उनके डाक्यूमेंट्स और जमीन को फर्जी बताने की कवायद कर रहे है । पीड़िता ने बताया कि बैंक के सभी आला अधिकारियो को लिखित मे निवेदन कर चुकी हूं साथ ही अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी सिद्धु जी को भी अलवर शिकायत कर चुकी हूं उनके प्रतिपक्ष में उन्होन उत्तर दिया की सरपंच की एक रिपोर्ट पर आपको लोन नहि दिया जा रहा है।ओर कहा कि मै फालतु नही हू आपके लिए । तहसीलदार ओर उपखण्ड अधिकारीयो के पुख्ता प्रमाण बाबजुद पीडिता को मालिक हक से नजरअंदाज करते हुए सरपंच रिपोर्ट को तव्वजो देते हुए संविधानिक नियमावली की धज्जियाँ उडा रहे हैं। काग्रेस सरकार के राज्य मे एक फसली ऋण के लिए बैंक स्टाफ का सुपोर्ट करते हुए सुनवाई ना करना सरकार पर निराशा और अविश्वस्नियता दर्शाता हैं। इस सन्दर्भ में मै मीडिया मे भी गुहार लगा चुकि हू। मैं गाव जाने मै अक्षम हू मुझे पिछले साल फसली ऋण का फायदा इसी बैंक ने दिया था और अव मनाही कर रहे है। जैसे पहले लोन दिया उसी तरह राजगढ़ माल्यान से स्कीम का फायदा दिया जाए।