अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थी असलेल्या मराठा युवकांची महाराष्ट्र शासनाकडून घोर निराशा

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थी असलेल्या मराठा युवकांची महाराष्ट्र शासनाकडून घोर निराशा

व्याज परताव्यासाठी रु.१०० कोटीचा निधी महामंडळाला द्या, अन्यथा लाभार्थी तीव्र आंदोलन करतील.... महामंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांचा तीव्र आंदोलनाचा ईशारा

मुंबई दि. ६ :( नवी मुंबई KTG समाचार प्रतिनिधी  )
महाराष्ट्र शासनाचे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ पुनर्रजिवीत करुन या महामंडळाच्या अध्यक्ष पदाची जबाबदारी माझ्याकडे मागील भाजपा-शिवेसना सरकारचे मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दिली, महाराष्ट्रातील २६ जिल्हे व तालुक्यांचे दौरे करून महामंडळाच्या विविध योजनांची माहिती दिली आणि ३० हजार मराठा युवकांना उद्योजक केले. तरुण मराठा युवकांनी उद्योगासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकाकडून कर्ज घेतली, अंदाजे २००० कोटी रुपये ऐवढ्या कर्जाचे वाटप महामंडळामार्फत मराठा उद्योजकांना करण्यात आले आहे. या कर्जाच्या रक्कमेचा व्याज परतावा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने रु.१०० कोटीची तरतुद करावी, अन्यथा मराठा उद्योजक तीव्र आंदोलन करतील, असा इषारा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष मा. आमदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी दिला आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना दरमहा अंदाजे रु.८ कोटी ऐवढी रक्कम व्याज परतावा करण्यासाठी महामंडळास उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक कोविउ २०२१/प्र.क्र. ७७/उद्योजकता दि.०१ सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयाव्दारे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरीता सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीत रु.५० कोटी इतक्या तरतूदीपैकी २५% म्हणजेच रु.१२.५० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरमहा व्याज परतावा करण्यासाठी रु.८ कोटी म्हणजे वर्षाला रु.९६ कोटी ऐवढी तरतुद करणे आवश्यक आहे, परंतु सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये फक्त रु.१२.५० कोटी ऐवढाच निधी वितरीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा मराठा युवकांवर अन्याय करणारा निर्णय आहे.
मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खंबीर बाजू न मांडल्यामुळे रद्द झाले, मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण राज्य सरकारने टिकविले नाही, आतां अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा युवकांना उद्योजक करण्याचा प्रयत्न करीत असताना राज्य शासन हे महामंडळ देखिल बंद करण्याचे कटकारस्थान करीत असल्याचा आरोप महामंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन मराठा समाजातील युवकांना उद्योजक करण्याचा प्रयत्न महामंडळाच्या माध्यमातून केलेला आहे, महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना उद्योगासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या रक्कमेवरील व्याज परतावा करण्यासाठी राज्य सरकारने रु.१०० कोटीचा निधी महामंडळाला उपलब्ध करुन दिला नाहीतर महामंडळाच्या माध्यमातून उद्योगासाठी कर्ज घेतलेल्या मराठा युवकांना व्याज परतावा मिळणार नाही व त्यांचेत नाराजी निर्माण होऊन लाभार्थ्यांना राज्य सरकारच्या भुमिकेचा निषेध म्हणून तीव्र आंदोलन करणे भाग पडेल, त्यापासून होणा-या परिणामास राज्य सरकार जबाबदार राहिल, असा इयारा नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी शेवटी पत्रकातून दिलेला आहे.