शिक्षकों की ज्वलंत मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) ने दिया आंदोलन का नोटिस

KTG समाचार रिपोर्टर नरेश कुमार भोई डूंगरपुर,राजस्थान डूंगरपुर। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिला कमेटी डूंगरपुर के द्वारा आंदोलन का नोटिस व शिक्षकों की 16 सूत्रीय ज्वलंत मांगों का ज्ञापन संगठन के जिलाध्यक्ष मणिलाल के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर सौपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार के गठन के ढाई साल बाद भी शिक्षकों की वाजिब माँगों का समाधान नहीं किया गया और ना ही बार-बार आग्रह के बावजूद सक्षम स्तर पर संगठन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से मांगों के समाधान की प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई गई है। इस से शिक्षक समुदाय में भारी रोष है। संगठन ने 14 जून 2021 को ज्ञापन भेजकर आपसे संगठन के माँगपत्र पर वार्ता कर शिक्षकों की माँगों का निस्तारण करवाने की माँग की थी । लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की तरह वर्तमान में भी संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। संगठन लम्बे इंतज़ार के बाद संघर्ष का चरणबद्ध कार्यक्रम घोषित करने के लिए मजबूर हुआ है। यदि अविलंब मांगों का समाधान नहीं किया गया तो संगठन द्वारा निम्नलिखित आन्दोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। दिनांक 3 - 4 - 5 जुलाई 2021 को शिक्षकों की माँगों के समर्थन में राज्यव्यापी ट्विटर अभियान चलाया जाएगा ।आन्दोलन को व्यापक करते हुए 09.07.2021 को सीबीईओ /SDM/ तहसीलदार के माध्यम से आंदोलन का नोटिस दिया जाएगा । 10 से 18 जुलाई 2021 तक सभी विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा। दिनांक 15.07.2021 को विद्यालय स्तर पर भोजना वकाश समय में राज्य सरकार से संबंधित मांगों को लेकर तथा AISGEF के आह्वान पर केन्द्र सरकार से संबंधित मांगों को लेकर भी विद्यालय द्वार पर संक्षिप्त विरोध सभा तथा प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा । 26.07.2021 को ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना/प्रदर्शन होगा। 03.08.2021 को जिला मुख्यालयों पर धरना /विशाल विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा।प्रांतीय उपाध्यक्ष हेमंत कुमार खराड़ी ने कहा कि शिक्षकों के लिए पारदर्शी एवं स्थाई स्थानांतरण नीति लागू कर भृष्टाचार पर रोक लगाई जावे, प्रतिबंधित जिलों की अवधारणा समाप्त की जावे, टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों से 2014 में मांगे गए विकल्प पत्रों पर तुरंत कार्यवावही कर राहत प्रदान की जावे , स्थानांतरण नीति लागू कर अविलंब सभी संवर्गों के शिक्षकों के स्थानांतरण किये जावें तथा कोविड 19 के बहाने महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक को अविलंब हटाया जावे। नवीन अंशदायी पेंशन योजना(NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना(OPS) लागू की जावे, पीडी मद का बजट एकमुश्त जारी किया जावे , बकाया स्थायीकरण नोशनल परिलाभ का प्रकरण जल्दी से निपटाने, वेतन विसंगतियों को दूर करना सहित 16 सूत्री मांग पत्र पर यदि सरकार ने फिर भी इसे गम्भीरता से नहीं लिया और मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो पूरे राज्य में सरकार के ख़िलाफ़ जनजागरण अभियान चलाकर राज्य स्तर पर शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों संविदा और अस्थाई कर्मचारियों को साथ लेकर आन्दोलन को और तीव्र तथा व्यापक किया जाएगा, जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी सरकार की होगी। कार्यक्रम में सभाध्यक्ष बाबूराम रोत , वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण लाल कोटेड, संयोजक संघर्ष समिति दिनेश प्रजापति जीवनलाल बरन्ड़ा, कांतिलाल खराड़ी , पंकज परमार , राज कुमार परमार, ने भाग लिया ।