सहारा इंडिया एवं सेबी विवाद पर शीघ्र न्याय दिलाया जाकर सुरक्षा प्रदान की जाए

सहारा इंडिया एवं सेबी विवाद पर शीघ्र न्याय दिलाया जाकर सुरक्षा प्रदान की जाए, समस्याओं को लेकर सांसद एवं विधायक के पास पहुंचे जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता

सहारा इंडिया एवं सेबी विवाद पर शीघ्र न्याय दिलाया जाकर सुरक्षा प्रदान की जाए
सहारा इंडिया एवं सेबी विवाद पर शीघ्र न्याय दिलाया जाकर सुरक्षा प्रदान की जाए
सहारा इंडिया एवं सेबी विवाद पर शीघ्र न्याय दिलाया जाकर सुरक्षा प्रदान की जाए
- समस्या को लेकर सांसद एवं विधायक के पास पहुंचे जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता
kTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश
देवास। सहारा इंडिया और सेबी विवाद पर शीघ्र न्याय दिलाए जाने एवं फील्ड पर लगे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर सहारा इंडिया के समस्त जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता सांसद महेन्द्र सिंह सोलंकी व विधायक गायत्री राजे पवार के निवास पर पहुंचे और प्रधानमंत्री, गृहमंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया। ज्ञापन में बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सहारा इंडिया के द्वारा सहारा सेबी खाते में पिछले 8 वर्षों में ब्याज सहित 24,000 हजार करोड़ से अधिक राशि जमा कर दी गई है। उसमे से सेबी के द्वारा जमाकर्ता को ब्याज सहित मात्र 129 करोड़ का ही भुगतान दिया गया है। उसके लिए भी सेबी ने कई बार अखबारों में विज्ञापन देना पड़ा है। क्योंकि सहारा इंडिया ने ये भुगतान पहले ही कर दिया है। सहारा सेबी खाते में जो पैसा सहारा इंडिया ने जमा किया है वह पैसा सहारा को वापस किया जाये, ताकि सहारा अपने वर्तमान में जिन जमाकर्ताओं का भुगतान में विलम्ब हो रहा है उन्हें समय से भुगतान कर सहारा इंडिया संस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकें एवं लगभग 12 लाख कार्यकर्ता जो वर्तमान में सहारा इंडिया में कार्यरत है, जिनको जीवन यापन का साधन समाप्त होने का अंदेशा है। उन्हें सभी जमाकर्ता का भुगतान करके कार्यकर्ताओं का रोजगार नियमित किया जा सकें। सहारा इंडिया और सेबी के बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक विवाद चल रहा है। जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुरे सहारा इंडिया ग्रुप पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसमें सहारा इंडिया ग्रुप अपनी कोई संपत्ति को बेच नहीं सकती है और बेचती है तो वह राशि सहारा इंडिया सेबी के खाते में जमा होगी। सहारा इण्डिया अपने जमाकर्ताओं के भुगतान, अपने कर्मचारियों को वेतन, कार्यकर्ताओं का कमीशन और अन्य खर्च में उपयोग नहीं कर सकती हैं। सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं की माली हालत बहुत खराब हो गई हैं। इस कारण हम अन्य कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। हम कार्यकर्ता का कमीशन और आफिस स्टाफ की सेलेरी भी कई समय से नहीं दी जा रही हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा हैं। जिसकी वजह से सहारा सेबी विवाद है कई समय से प्रकरण लंबित हैं। सहारा सेबी विवाद का निराकरण शासन प्रशासन के सहयोग से शीघ्र किया जावें। जिससे समस्त सम्माननीय जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए और हम कार्यकर्ताओं का मानसिक दबाव कम हो। यदि जल्द से जल्द अगर भुगतान चालू नही किया गया तो हम कार्यकर्ताओं को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कोरोना काल के बाद उपरांत जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओ को भुगतान की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी देश का प्रत्येक नागरिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अपने अति महत्वपूर्ण कार्य करने में जैसे शादी ब्याह, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई इत्यादि में बहुत दिक्कत हो रही है। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से अपील की है कि मा. सर्वोच्च न्यायालय में इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई करवाते हुए राहत दिलवाई जाए जिससे, जमाकर्ताओं को भुगतान कर उन्हें रहात दी जा सके। फील्ड में सहारा कार्यकर्ताओं के साथ किसी प्रकार की अनहोनी घटना, मारपीट, एफ.आई.आर. आदि नहीं हो इस हेतु सुरक्षा दिलाई जाए। इस दौरान सहारा इंडिया के जिलेभर के कार्यकर्ता उपस्थित थे।