मुख्य सचिव की वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग प्रमुख विभागों की समीक्षा बैठक हुई आयोजित

kTG समाचार रिपोर्टर नरेश कुमार भोई डूंगरपुर,राजस्थान डूंगरपुर,

राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में राजीव गांधी सेवा केन्द्र,में जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान मौजूदगी में मंगलवार को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उर्जा विभाग एवं रसद विभाग के बारें में जानकारी ली। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में जल जीवन मिशन को लेकर मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने समस्त जिला कलक्टर्स से योजना की प्रगति की समीक्षा ली। साथ ही उन्होंने समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये है कि विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत मुख्यालयों, समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना में जिन जिलों की रैकिंग सिंगल डिजीट में है अगली समीक्षा बैठक के पहले रैकिंग में सुधार करने के निर्देश दिये है। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने उर्जा विभाग के सचिव एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी कृषि कनेक्शन पेन्डिंग है उन्हें तुरन्त प्रभाव से कनेक्शन देने के निर्देश प्रदान किये है। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण श्रेया गुहा ने जानकारी देते हुए बताया कि घर-घर औषधि योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार ने घर-घर औषधि योजना के माध्यम से कालमेघ, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा के पौधे परिवारों को वितरण करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में प्रत्येक परिवारों को आठ पौधो का एक कीट वन विभाग द्वारा दिया जाएगा। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग भास्कर ए सावंत ने किसान साथी पोर्टल से संचालित मुख्य योजनाओं, सुक्ष्म सिंचाई योजनाओं, फ्लेशिंप योजनाओं ‘‘राजस्थान कृषि प्रसंक्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन निति 2019‘‘ के अन्तर्गत प्रगति, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषक पोर्टल पर आवेदनों पत्रो का सत्यापन, कृषक पोर्टल पर अंकित नाम का आधार कार्ड से मिलान एवं पीएम किसान पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों का निवारण तथा पीएफएमएस दुरूस्तीकरण के बारे में जानकारी दी। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पशुपालन विभाग की सचिव आरूषि मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा में निराश्रित गौवंश की देखभाल के लिए प्रत्येक जिले में एक नन्दी शाला स्थापित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे जिनमें 16 जिलो में नन्दी शाला स्थापित हो चुकी है। बाकी जिलो में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि राज्यभर में पांच हजार नये डेयरी बूथ आवंटन की घोषणा हुई है। उन्होंने बताया कि त्वरित बूथ आवंटन हेतु कार्य योजना बना ली है। उन्होंने समस्त जिला कलक्टर्स को दुग्ध संघो द्वारा डेयरी बूथों के स्थानों का चिन्हिकरण कर बूथ आवंटन समिति बैठक में संबंधित ऐजेन्सी, नगरीय निकाय, न्यास, प्रधिकरण, रीको, आरएचबी, एवं ट्रेफिंक पुलिस से एनोसी उपलब्ध करवाना। उन्होंने ऐसे चिन्हित स्थल जिसमें सभी ऐजेन्सी की एनोसी प्राप्त हो चुकी है उस स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन है तो पारदर्शी तरीके से लॉटरी के माध्यम से बूथ आवंटन करने एवं वर्तमान में सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण करने के निर्देश दिये है। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला, अतिरिक्त जिला कलक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान, उपवन संरक्षक सुपांग शशि, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता जी.एस.मीना, कृषि विभाग के उप निदेशक गौरीशंकर कटारा, पीएचईडी विभाग के अधिशाषी अभियंता प्रमोद कुमार एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।