कैट को मिला आरएसएस का साथ ऐमज़ान को बतया दूसरा ईस्ट इंडिया कम्पनी

कैट को मिला आरएसएस का साथ ऐमज़ान को बतया दूसरा ईस्ट इंडिया कम्पनी

कैट को मिला आरएसएस का साथ ऐमज़ान को बतया दूसरा ईस्ट इंडिया कम्पनी
कैट को मिला आरएसएस का साथ ऐमज़ान को बतया दूसरा ईस्ट इंडिया कम्पनी

कैट को मिला आरएसएस का साथ ऐमज़ान को बतया दूसरा ईस्ट इंडिया कम्पनी

उदयभान पांडेय।ठाणे

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने पांचजन्य के आगामी संस्करण में छपे प्रमुख लेख की बहुत सराहना की है, जिसमें अमेज़ॅन को ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में उद्धृत किया गया है। इस लेख ने पिछले दो वर्षों से कैट के निरंतर रुख की पुष्टि की है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा संस्करण बनने की कोशिश कर रहे हैं यह जानकारी केट के महानगर अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शंकर ठक्कर ने दी है।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री बी सी भरतिया, और राष्ट्रीय महामंत्री  श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि पिछले दो वर्षों में यह हम कई बार प्रमाणित कर चुके है  कि इन दोनों कंपनियों का व्यवसाय मॉडल ईस्ट इंडिया कंपनी के समान है, जो गुणवत्ता का दावा करने के  बावजूद सस्ती दर पर सामान बेचती है जिससे देश की जनता को अपनी पसंद को दरकिनार कर सस्ते में माल खरीदने की आदत लग जाये, इससे देश मे रिटेल सेक्टर में प्रतिस्पर्धा अपने आप समाप्त हो जायेगी और ये विदेशी कंपनियां अपने पक्ष में बाजार पर एकाधिकार जमाने के बाद अधिक कीमत पर सामान बेचना शुरू कर देंगी और किसी भी प्रतिस्पर्धा के अभाव में उपभोक्ता के पास इनसे सामान खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ठीक यही काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था और देश पर मौका लगते ही अपना क़ब्ज़ाकिया। अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों भारत के ई-कॉमर्स और खुदरा व्यापार पर कब्जा करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संस्कृति दोनों पर आक्रमण करना चाहते हैं। 
श्री शंकर ठक्कर ने केंद्र सरकार से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स नियमों को तुरंत अधिसूचित करने का आग्रह किया ताकि अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट के भयावह मंसूबों पर विराम लगाया जा सके। अत्यधिक देरी अमेज़न और फ्लिपकार्ट के हाथों देश के छोटे व्यापारियों को पूरी तरह खत्म कर रही है। इन दोनों कम्पनियों की कुरीतियों के कारण अब तक 2 लाख से अधिक दुकानें बंद होने को मजबूर हो चुकी हैं, जो देश के व्यापारियों को परेशान कर रही हैं और इसलिए नियमों का कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है।