गुजरात के कर्मचारियों के भत्ते के बाद राज्य सरकार द्वारा मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई

Ktg समाचार, भवेन्दु त्रिवेदी,  सूरत,  गुजरात.

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी के बाद अब मंत्रियों के साथ-साथ विधायकों के वेतन में भी बढ़ोतरी कर दी है l राज्य मंत्रियों को  1.46 लाख तो विधायकों को 1.28 लाख रुपए मिलेंगे। वैश्विक महामारी के मद्देनजर महंगाई और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच राज्य सरकार ने गुजरात के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में वृद्धि की है। नए वेतनमान के मुताबिक राज्य के विधायकों का मौजूदा वेतन 1.16 लाख रुपये है, जो 12,760 रुपये की बढ़ोतरी के की साथ अक्टूबर में 1.28 लाख रुपये हो जाएगा, जबकि मंत्रियों का वेतन अब 1.32 लाख रुपये के आसपास होगा. जो 14,520 रुपये बढ़ोतरी के साथ से 1.46 लाख रुपये। अगर देश के टॉप 10 राज्यों की बात करें तो सबसे महंगाई  भत्ता देने वाला राज्य तेलंगाना है। यहां के विधायकों का वेतन लगभग 2.50 लाख रुपये प्रति माह है, जिसमें वेतन 20,000 रुपये और महंगाई  भत्ता 2.30 लाख रुपये है।उत्तराखंड के विधायक 1,98,000 रुपये प्रति माह के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जिसमें 30,000 रुपये का वेतन और 1.68 लाख रुपये का महंगाई  भत्ता शामिल है। इस सूची में गुजरात 8वें स्थान पर है। यहां के विधायक करीब 1.16 लाख रुपये प्रति माह कमाते हैं, जिसमें 78,000 रुपये वेतन और 27,000 रुपये का महंगाई भत्ता शामिल है। साल 2018 में गुजरात विधानसभा में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सभी विधायकों के वेतन में 65 फीसदी की बढ़ोतरी की थी l गुजरात विधानसभा ने विधायकों के वेतन में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया। राज्य के विधायकों का वेतन 70,727 से बढ़ाकर 1,16,316 और मंत्रियों का वेतन 45,000 से बढ़ाकर 87,000 से बढ़ाकर 1 लाख 32 हजार किया गया। इस वेतन वृद्धि के बाद लोगों पर एक और बोझ डाला गया। 19 सितंबर 2018 को नेताओं के वेतन और भत्तों में वृद्धि के बाद 8 नगर निगमों के नगरसेवकों के वेतन और भत्तों में भी वृद्धि की गई l जिसमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा के नगरसेवकों को 12,000 मासिक मानदेय, बैठक भत्ता 500 प्रति माह, टेलीफोन भत्ता 1000 प्रति माह और स्टेशनरी भत्ता 1500 प्रति माह, यानी 15,000 प्रति माह वेतन भत्ते के रूप में मिलता है। जामनगर, जूनागढ़, गांधीनगर और भावनगर के नगरसेवकों को जहां 7000 मासिक मानदेय, 500 बैठक भत्ता, 1000 टेलीफोन बिल और 1500 स्टेशनरी भत्ता देने का निर्णय लिया गया, वहीं उन्हें 10 हजार प्रतिमाह वेतन-भत्ते के रूप में मिलता है l