लोक समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं व जनता के साथ निजीकरण तथा ठेकेदारी जैसे मुद्दों को लेकर महिला सशक्तिकरण की टीम को लेकर बैठक हुई।

KTG समाचार नरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, सुलतानपुर उत्तर प्रदेश। 

प्रयागराज: आज दिनांक-6 जून 2022 को लोग समाज पार्टी के महिला विंग का एक बैठक गांव चांदपुर मटियारा, विधानसभा सोरांव,जिला प्रयागराज में हुआ जिसकी अध्यक्षता सुनीता विश्वकर्मा ने की।उक्त अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कमल नयन विश्वकर्मा,पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के महासचिव एवं प्रतापगढ़ जिला प्रभारी एडवोकेट विमल कुमार शर्मा,सुमन देवी,ललिता देवी,संदीप कुमार विश्वकर्मा, राम सखी पटेल ,श्याम कुमार पटेल,संगीता देवी,सुनीता श्रीवास्तव,शिव कुमारी , मंजू पटेल, सितारा देवी ननकी देवी,वर्षा देवी चंदा देवी,अंजू शर्मा ,रीता शर्मा,माधुरी देवी, सरिता विश्वकर्मा,निर्मला देवी, सूरज पटेल,राजकुमारी सहित दर्जनों लोग शामिल हुए।

इस मौके पर लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा (ऐडवोकेट) लोगों को बताया कि भारत सरकार ही नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार भी निजीकरण और ठेकेदारी को जोर शोर से बढ़ावा दे रही है जिससे बेरोजगारी पनप रही है।ठेकेदारों को युवकों का शोषण करने का अवसर मिल रहा है। चाहे वह भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, विभाग में अपने अपने लोगों को ठेके देकर,बेरोजगार लोगों को शोषण करने के लिए लगा दिया जाता है। हर विभाग का मंत्री सहित मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री सबको जानकारी होती है कि ठेकेदार काम करने वालों को पूरा वेतन नहीं देता है फिर भी उसकी कोई छानबीन नहीं होती है। वहीं पर लेबर कोड 2020, पर गौरी शंकर शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार एक नया गुलामी का दस्तावेज कारपोरेट घरानों के दबाव में आकर के ले आई है जिसमें कामगार लोगों का भविष्य की कोई गारंटी नहीं है कि उनका नौकरी आने वाले समय में सुरक्षित रहेगा कि नहीं ? जबकि पहले कानून के हिसाब से जब कोई लेबर 240 दिन काम कर लेता था तो उसके स्थाई होने का गारंटी हो जाता था। उसका रेगुलर होने का अधिकार मिल जाता था लेकिन लेबर कोर्ट 2020 के तहत एक नया चलन यानी नया व्यवस्था यानी फिक्स्ड टर्म इंप्लॉयमेंट लाया गया है जिसमें लेबर के एक निश्चित समय तक के लिए रखा जाएगा और उसके बाद यह गारंटी नहीं है कि उस को काम पर लिया जाए या नहीं? मोदी सरकार और भाजपा के लोग जगह जगह ढिढोरा पीटते है कि गरीबों और मजदूरों की सरकार है लेकिन वह कारपोरेट घरानों के दबाव में आकर के मजदूरों का शोषण 8 घंटे के 12 घंटा काम करने का कानून ला करके शोषण का रास्ता और मजबूत कर दिए।लेबर कोड 2020 जब लागू करने की बात आई तो सबसे पहले अजय सिंह बिष्ट की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लागू किया । जबकि अन्य राज्य सरकारें लेबर कोर्ट 2020 को लागू करने से पीछे रही रही हैं। 

    महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा ने कहा कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां आपस में गुप्त समझौता करके महिलाओं को बरगलाने के लिए विधायिका में 33 परसेंट आरक्षण लाने का कानून लोकसभा में पास करवा दिए हैं जबकि वास्तविकता यह है कांग्रेस और बीजेपी साथ में केजरीवाल की पार्टी भी यह चाहती है कि जो बहुत बड़ी आबादी है उनके महिलाओं को बरगला कर यह जनता के सामने लाया जाए कि वे लोग महिलाओं को विधायिका अर्थात विधान सभाओ और लोकसभा में 33 परसेंट सीट आरक्षित करना चाहते हैं लोक समाज पार्टी का मानना है की महिलाओं को आधी आबादी के हिसाब से 50% विधायिका में आरक्षण देना चाहिए बशर्ते की उसमें दलित ओबीसी आदिवासी महिलाओं के भी उनकी जनसंख्या के हिसाब से सीटें निर्धारित होनी चाहिए। जब तक दलित,ओबीसी आदिवासी महिलाओं के लिए उनके आबादी के हिसाब से विधायिका में सीट आरक्षित नहीं होगी तब तक महिला सशक्तिकरण एक प्रकार का बेईमानी के साथ बहुत बड़ी आबादी के साथ विश्वासघात होगा ।भाजपा कांग्रेश और केजरीवाल के लोग यही चाहते हैं की इनको बरगला कर जनसभाओं में भी यह कहा जाए कि हम महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं लेकिन जब टिकट देने की बात आएगी और जैसा अब तक कांग्रेस भाजपा और केजरीवाल की पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ चंद तीन चार जातियों के साथ बड़े-बड़े अपराधियों,पैसे वालों को ही टिकट दिया जबकि उनके पार्टी में चाहे कितना ही सक्रिय दलित,ओबीसी,आदिवासी कार्यकर्ता क्यों न हो अगर पैसा नहीं है तो टिकट नहीं मिलता है यह तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कमाल है कि उन्होंने विधायिका में शुरुआत में ही 10 साल के लिए दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण दे दिए थे अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरुआत में चूक गए होते तो शायद ही दलित और आदिवासी का कोई भी विधायक या सांसद बनता!

गौरी शंकर शर्मा (ऐडवोकेट) राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक समाज पार्टी

8920651540 & 9911140170

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