शिवपुरी: पीएम आवास योजना में लापरवाही पर 13 रोजगार सहायकों को जिला पंचायत सीईओ ने थमाया नोटिस।

शिवपुरी। 

शिवपुरी जिला ही नहीं अपितु प्रदेश के हर जिले की पंचायत में आप भ्रष्टाचार देख सकते हो। कई जगह तो निर्माण कार्य की राशि का आहरण हो चुका है परंतु निर्माण कार्य सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया है और कई जगह सचिव की मिलीभगत से कुटीर की राशि का आहरण हो चुका है लेकिन गांव में सिर्फ एक दो ही लोगों की आवास पूर्ण रूप से तैयार हुई है। अब आप सोच रहे होंगे की यह आवास की राशि तो सीधे खाते में आती है इसका आहरण कैसे हो सकता है? और कुटीर निर्माण से पूर्ण तक की छाया प्रतियां संलग्न करनी होती है तो कुटीर बिना बनी कैसे समझा जाए।  उसका सीधा सा फंडा है गांव में 1 कुटीर का निर्माण करके उसी कुटीर पर सभी गांव के अन्य कुटीर धारकों के फोटो खिंचवा कर, उनका फिंगरप्रिंट लगवा कर कुटीर की राशि आहरण हो चुका है शिवपुरी जिले की कई पंचायत हैं जिनमें ऐसी घटनाएं सामने आईं है। कुटीर धारक यानी सिकायतकर्ता सिर्फ दप्तरों के चक्कर लगाते फिर रहें हैं सुनबाई के नाम पर कोई कारवाही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक़ खबर ये भी आ रही है कि इस भ्रष्टाचार में छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों का हिस्सा फिक्स रहता है जिससे कारवाही को अंजाम नहीं दिया जाता। अब कारवाही के दो ही पहलू बनते हैं अगर छोटे कर्मचारी ने अकेले ही सांठ गांठ कर ली और बड़े अधिकारी को संज्ञान में आई तो कारवाही हो सकती है या कुछ अधिकारी ईमानदार भी निकलते हैं जो सामने आई सिकायत को गंभीरता से भी ले लेते हैं। 

शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास कार्य में लापरवाही को लेकर विभिन्न जनपद पंचायत के रोजगार सहायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस दिए गए हैं। जिला पंचायत के सीईओ उमराव सिंह मरावी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास कार्य प्रगति अत्यंत न्यून होने पर पदीय दायित्वों निर्माण में लापरवाही बरतने पर 13 रोजगार सहायकों को नोटिस दिए गए हैं। इनमें नरवर जनपद पंचायत के पांच रोजगार सहायक और करैरा जनपद पंचायत के 8 रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं।