पावसाळी पुर्व कामाच्या अनुषंगाने नवी मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या कामा संदर्भात तसेच चुकीच्या निर्णयाला विरोध

May 28, 2025 - 07:40

0 55

दर्शविण्यासाठी शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेना उपनेते श्री विठ्ठल मोरे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली महानगरपालिका आयुक्त डॉ कैलास शिंदे ह्यांची भेट घेतली.उपनेते श्री विठ्ठल मोरे ह्यांच्या सोबत बेलापूर विधानसभा जिल्हाप्रमुख श्री प्रकाश पाटील, ऐरोली विधानसभा जिल्हाप्रमुख श्री प्रवीण म्हात्रे, उपजिल्हा प्रमुख श्री अतुल कुलकर्णी, संतोष घोसाळकर,मनोज इसवे, संदीप पाटील,उपशहर प्रमुख समीर बागवान, एकनाथ दुखंडे, विभागप्रमुख सोपान कंक,विजय पाटील,शाखाप्रमुख अभिनव घुले, उपशाखाप्रमुख मारुती मोरे, शिवसैनिक पदाधिकारी उपस्थित होते.

ह्या बैठकी मध्येच खालील महत्वाचे मुद्दे चर्चेला आले.

१) पावसाळा पुर्व वृक्ष छाटणी साठी महानगर पालिकेने नव्याने प्रती वृक्ष २०० रुपये परवानगी शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला. ह्या निर्णयाला शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) पक्षाने तीव्र विरोध केला.

२) नवी मुंबई मधील चौकांचे आणि काही रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण चालू आहे, यासाठी काय निकष लावले आहेत याची माहिती महानगरपालिकेकडे मागितली. काही विशिष्ट लोकांच्या विभागांमध्ये अशा पद्धतीची कामे आवश्यकता नसताना सुद्धा सर्रास काढली गेली आहेत. अशी चुकीच्या पद्धतीने कामे काढणे नियमबाह्य असल्याचे आयुक्तांना सांगितले.

३) एप्रिल-मे मध्ये नालेसफाई करण्यात आली त्यातील काही नाल्यांची नालेसफाई निविदा प्रक्रिया आता राबविण्यात येत आहे हे वराती मागून घोडे म्हणजे नालेसफाई नसून महानगरपालिकेची तिजोरी सफाई असल्याचे आयुक्तांना निक्षून सांगण्यात आले. जनतेच्या पैशाची अशा पद्धतीने चाललेली लूट शिवसेना कदापि सहन करणार नाही हे सुद्धा आयुक्तांना सांगण्यात आले.

४) नवी मुंबईतील बहुतांश खाजगी शाळांनी त्यांना नाममात्र दरात मिळालेल्या मैदानाचे रूपांतर टर्फ मध्ये केले आहे. आणि हे टर्फ मैदान भाड्याने देऊन या शाळा व्यवसाय करत असल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मुळात शालेय काम काजानंतर ही मैदाने स्थानिक जनतेला खोली करण्यासंदर्भात सिडको महामंडळाने निर्देश दिलेले असताना सुद्धा या शाळा नियमबाह्यपणे हे कृती करत असल्याचे सांगून यावर कारवाई करण्यासंदर्भात आग्रही भूमिका मांडण्यात आली.

५) मुख्यमंत्री रोजगार स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत नवी मुंबईतील काही नागरिकांनी नियमानुसार प्रशिक्षण घेऊन शासनाकडून व्यावसायिक कर्ज घेऊन नवी मुंबईमध्ये काही ठिकाणी फूड ट्रक व्यवसाय चालू केले आहेत. सर्व प्रकारच्या परवानगी असून सुद्धा महानगरपालिका त्यांच्यावर सतत कारवाई करत असते. गोरगरीब व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात येऊ नये हे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले.

यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉक्टर कैलास शिंदे यांनी महानगरपालिकेची भूमिका स्पष्ट करत सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटी राहू देणार नाही असे आस्वासित केले.

#ShivsenaUBT