किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद विक्रय की जा रही, गृहमंत्री व कलेक्टर से की शिकायत

किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद विक्रय की जा रही, गृहमंत्री व कलेक्टर से की शिकायत

KTG समाचार लखन दास बैरागी देवास मध्य प्रदेश

देवास। किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद विक्रय करने की शिकायत हाटपीपल्या तहसील के ग्राम ग्यारसपुरा निवासी तेज सिंह सेंधव ने जिला कलेक्टर कार्यालय में गृहमंत्री के नाम आवेदन सौंपा। श्री सेंधव ने बताया कि हाटपीपल्या के खाद व्यापारी रुचि सेवा केन्द्र संचालक आनन्द टोगिया, प्रदीप ट्रेडर्स संचालक प्रदीप जैन एवं सुरेश कुमार पवन टोगिया द्वारा हाटपिपलिया के किसानों को प्रति एक बोरी यूरिया खाद 350/- रुपये एम.पी.के. 12,32,16, इफको के अधिक मुल्य 1700/- रूपये प्रति बोरी वसूली कर रहे है। साथ ही सीधे तोर पर ठगी की जा रही है, जब कि शासन द्वारा निर्धारित मूल्य प्रति एक बोरी 1175 रुपये है। युरिया का मुल्य 267/- रूपये प्रति बोरी निर्धारित है। जब किसान दिन में किसान खाद लेने आते है तो व्यापारियों द्वारा कहा जाता है कि अभी खाद नहीं है। जब कि रात्रि में दुकान खोलकर बाले-बाले अधिक मुल्य पर किसानो को खाद की बोरी विक्रय की जाती है। तभी पूरी की पुरी गाड़ी गायब कर मुनाफा कमा रहे है। हाटपिपलिया क्षेत्र के इन निजी सेवा केन्द्रो पर एम.पी.के. व यूरिया खाद की निर्धारित मुल्य से अधिक मुल्य किसानों से वसुली जा रही है। भारतीय किसान संघ को इस बात की जानकारी प्राप्त होने पर तीनो सेवा केन्द्रो का दिनांक 30/09/2021 को भारतीय किसान संघ द्वारा निरीक्षण करने के दौरान दो केंद्रों पर निर्धारित मुल्य से अधिक दाम में खाद बेचना पाया गया। इसके चलते कृषि अधिकारी ने मौका पंचनामा बनाया। इस दौरान भाकिसं के कार्यकर्ता किसानों को अधिक दाम में खाद बेचने के विरोध में नारेबाजी करने लग गए। भाकिसं के जिला कोषाध्यक्ष नारायण मंडलोई, जिला मंत्री चंपालाल मुकाती, युवा वाहिनी तहसील अध्यक्ष रवीन्द्र पटेल, तहसील मंत्री चंपालाल पाटीदार व अन्य पदाधिकारियों ने कार्यवाही की मांग कर उक्त समस्याओं के मामले को मीडिया में उठाया था, उसके बावजूद खाद उचित दामों में किसानों को नही मिल रही है। श्री सेंधव व किसानों ने गृहमंत्री व कलेक्टर से मांग की है कि तहसील हाटपिपलिया क्षेत्र के समस्त कृषकों का ध्यान रखते हुए इन सभी सेवा केन्द्रों के विरुद्ध अबिलम्ब योग्य कार्यवाही की जाए, ताकि सभी सेवा केन्द्रों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित मुल्यो से अधिक मुल्यो पर खाद विक्रय नही हो सके।